भूला हुआ अधिकार
भूला हुआ अधिकार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में, गिरफ्तारी एक प्रक्रियात्मक तंत्र है जिसका उद्देश्य जांच के उद्देश्यों के लिए एक अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। निर्णयों के एक समूह में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि जहां इस उद्देश्य को कम घुसपैठ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जांच एजेंसी को ऐसे विकल्पों को अपनाना चाहिए और अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचना चाहिए। इन स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के बावजूद, गिरफ्तारी तेजी से एक प्रक्रियात्मक कदम के बजाय सजा के एक रूप के समान हो गई है। जिस क्षण किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, उसका नाम, फोटो, निवास स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और कथित आचरण को अक्सर निरंतर मीडिया कवरेज के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। अदालत के पास सबूतों की जांच करने या बचाव पक्ष को सुनने का अवसर होने से बहुत पहले, आरोपी पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जाता है, दोषी ठहराया जाता है और जनमत की अदालत में सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है। यहां तक कि जहां अंततः कोई बरी होता है, इस प्रक्रि...
