आदर्श चुनावी घोषणा पत्र अथवा चुनाव लड़ते समय जनहित के लिए वायदे अथवा वचन या शपथ आदि
आदर्श चुनावी घोषणा पत्र अथवा चुनाव लड़ते समय जनहित के लिए वायदे अथवा वचन या शपथ आदि
चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल होना चाहिए?
1-संपूर्ण शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाएगी समस्त खर्च सरकार वहन करेगी।
2-स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्णतया निशुल्क किया जाएगा।
3-स्वास्थ्य और कानूनी शिक्षा को पूर्णतया निशुल्क किया जाएगा।
4-प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी।
5-समस्त बैंक सरकारी क्षेत्र में होंगे।
6-आम जनता से सरोकार रखने वाले व्यापार कारोबार में सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।
7-सभी प्रकार के शिक्षकों को वेतन सरकारी खजाने से भुगतान किया जाएगा।
8-निजी क्षेत्र में कोई भी शिक्षण संस्थान संचालित नहीं होगा।
9-रेलवे का सरकारीकरण किया जाएगा।
10-आय एवं आर्थिक स्रोतों एवं संसाधनों का न्याय पूर्वक वितरण हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी।
11-सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाएगी और जरूरत के अनुसार स्थाई रूप से कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
12-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की ठेका पद्धति पर नियुक्ति को खत्म कर स्थाई नियुक्ति की जाएगी।
13-पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा।
14-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केवल शिक्षक बंधु बहनों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
15-लव जिहाद एवं महिला उत्पीड़न जैसे कानून को और सख्त बनाया जाएगा।
16-विद्यार्थियों पर किसी खास किस्म की विचारधारा को थोपने का अभियान शिक्षण संस्थानों में संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
17-सभी प्रकार की प्रबंध समितियों में आरक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।
18-किसी भी धार्मिक संस्था को शिक्षण संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
19-धर्म एक व्यापक शब्द है भाव है भाव है विचार है ना जाने हमारे बुद्धि विवेक से भी कुछ अधिक है। इसलिए इसे राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अतः एक राष्ट्र के भीतर उसके संविधान और कानून से ऊपर किसी का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी।
20-भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करते हुए मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा।
21-विदेश नीति की समीक्षा करते हुए मजबूत पड़ोसी राष्ट्रों को अपने अनुकूल एवं सहयोगी बनाने का प्रयास करते हुए हिंदुस्तान को अखंड राष्ट्र बनाने का ठोस प्रयास किया जाएगा।
22-500000 से अधिक राशि का ऋण लेने वाले सभी व्यक्तियों के नाम एवं अन्य पूर्ण विवरण, ऋण देने वाली संस्था अथवा बैंकों द्वारा सार्वजनिक करना अनिवार्य किया जाएगा।
23-भारत के संविधान में प्रावधान किया जाएगा कि अविवाहित एवं बिना बाल बच्चों वाला व्यक्ति कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
24-भारत की जनसंख्या इसकी पूंजी है इसलिए मानव संसाधन के सर्वांगीण विकास पर और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। इसे वास्तविक रूप से देश का बहुमूल्य संसाधन बनाने हेतु शिक्षा विभाग से अलग मानव संसाधन मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
25-देश में आर्थिक विकास हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया जाएगा।
26-सामाजिक अन्याय को रोकने हेतु ठोस प्रयास किए जाएंगे।
27-सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को संपूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाएगा।
28-अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की वर्तमान परिस्थितियों में पात्रता की समीक्षा की जाएगी।
29-पत्रकारों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
30-कर प्रणाली को प्रोत्साहनमूलक बनाया जाएगा और कर भुगतान करने वाले करदाताओं को विशिष्ट प्रकार की रियायत प्रदान की जाएगी
31-कानूनी शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा।
32-प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष के सैन्य शिक्षा व प्रशिक्षण एवं सैन्य सेवा अनिवार्य की जाएगी।
33-अधिक से अधिक विश्व स्तरीय संस्थाओं की स्थापना भारतवर्ष में कराने का प्रयास किया जाएगा।
34-सामाजिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा।
35-आय से अधिक संपत्ति धारकों की गहन जांच करते हुए यदि कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
36-खोए हुए स्थानों को प्राप्त करते हुए भारत की भौतिक सीमाओं का विस्तार किया जाएगा।
37-विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति- कहावत को व्यावहारिक रूप से अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपनाया जाएगा।
38-सभी सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से भारत का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया जाएगा। यह ब्रांड एंबेसडर स्थानीय से लेकर विश्व स्तर तक भारत की छवि सुरक्षा समरसता परिवार प्रबोधन आदि जैसे कार्यों को संपन्न करेंगे और उनका संपूर्ण हर सरकार द्वारा किया जाएगा।
39-मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए हर संभव एवं संवैधानिक कार्य ठोस रूप से संपन्न किए जाएंगे।
40-पुलिस प्रशासन को और अधिक जवाबदेही सेवाभावी कुशल आदि बनाने हेतु आधुनिकतम शिक्षण प्रशिक्षण एवं सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाएगा।
41-भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
42-भारतीय संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्व को सरकार के कर्तव्यों के रूप में लिया जाएगा अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे।
43-भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना के अनुरूप सभी सरकार कार्य करें इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
44-भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू किया जाएगा।
45-राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर युवा कल्याण आयोग स्थापित किया जाएगा।
46-स्नातक तक की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य की जाएगी।
47-आवश्यक आवश्यकताओं जन सुविधाओं तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण एवं स्वामित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
48-भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना भारत एवं राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व निर्धारित किया जाएगा।
49-एनसीसी एनएसएस क्रीडा भारती के साथ ही स्काउट भारती एवं स्काउट के क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित कैडेट्स को उनके योगदान के अनुरूप प्रवेश परीक्षाओं एवं नौकरी आदि में वरीयता एवं भारांक आदि में वृद्धि करते हुए सभी को यह सुविधा दी जाएगी।
50-देश में रक्षा सामग्री के उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ाया जाएगा।
51-देश में वैज्ञानिक शोध एवं व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोलॉजिकल वार जैसे खतरनाक हमलों से बचने के लिए समुचित सुरक्षा एवं आभार प्रणाली को विकसित किया जाएगा।
डॉ प्रवीण कुमार
शिक्षाविद एवं राजनीतिक चिंतक
व्हाट्सएप नंबर-9760480884
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